साडेतीनशे वर्षाच्या गुलामगिरीतून मुक्त झालेल्या देशातील बहुजन समाजाने कोणती स्वप्नं पाहिली असतील? परंपरागत सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेच्या बेड्या तोडण्याचे ध्येय मात्र नक्कीच होते. कारण त्याचे प्रतिबिंब राज्यघटनेत उमटले आहे. सामाजिक आणि आर्थिक समतेसंदर्भात घटना समितीत भाषण करतांना डॉ.आंबेडकरांनी इशारा दिला होता की, ‘‘राजकीय लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी केवळ सामाजिक लोकशाही महत्त्वाची नाही तर आर्थिक लोकशाहीचाही अंगिकार करणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे.” जून 1991 मध्ये श्री. नरसिंहराव सरकार सत्तेवर आल्याबरोबर नवीन आर्थिक धोरणाची घोषणा करण्यात आली. परिस्थितीवर सुधारणा म्हणून ज्या नवीन आर्थिक सुधारणांची कास धरण्यात आली त्यांना ‘भारताची नवीन आर्थिक निती’ असे संबोधण्यात येते. मुक्त आर्थिक धोरण ही सुरुवातीला वाटत होती तेवढी एकजिनसी प्रक्रिया नाही हे आता अधिकाधिक स्पष्ट होत आहे. जागतिकीकरण हे मुक्त आर्थिक धोरणाचाच एक भाग होय. जागतिकीकरणाचे खरे रूप आता दिसू लागले आहे. गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी रुंदावत आहे. नवनव्या विषमता जन्माला येत आहेत. लवकरच ßMan to MeterialÞ असा व्यापक आणि विपरित परिणाम पाहायला मिळणार आहे. ‘जो सक्षम असेल तोच जगेल’ असे सांगणारी ही व्यवस्था गरिबांचे अधिक शोषण करणारी, त्याला अस्तित्वहीन बनवणारी आहे. मुक्त आर्थिक धोरण आणि डॉ. आंबेडकरांचे आर्थिक तत्त्वज्ञान एकमेकांच्या पूर्ण विरोधी बाजू आहेत. मुक्त आर्थिक धोरणामुळे सामाजिक लोकशाही नष्ट होत आहे. डॉ. आंबेडकर प्रणीत राज्य समाजवादात सामाजिक व न्यायाची समता प्रस्थापित करण्याचा उद्देश आहे. तर मुक्त आर्थिक धोरणात भांडवलशाही व पुढे साम्राज्यवाद आणण्याचा उद्देश आहे. या सर्व बाबींची संशोधनपर चर्चा या पुस्तकात करण्यात आलेली आहे.