भारत हा खेड्यांचा देश म्हणून ओळखला जातो. भारतात 638588 खेडी असून त्यात देशातील 72.2% लोकसंख्या रहाते. ग्रामीण भागात ज्या कोणत्या मार्गाने व्यवसाय स्थापना, सहकार क्षेत्र वाढविणे, रोजगार संधी वाढविने, त्यांना भांडवल उपलब्ध करून देणे, आर्थिक सामाजीक लाभ प्राप्त करून देणे इ. क्रिया पार पाडता येतील त्या पार पाडावयास हव्यात. या कृतीमूळे एक महत्त्वाचा फायदा असा होवू शकतो की, ग्रामीण लोकसंख्येचे शहरी भागाकडील स्थलांतर थेडयाफार प्रमाणात हमखास थांबविता येणे शक्य होते. कृषी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधारस्तंभ असून देशातील 65% लोकसंख्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या रोजगार आणि उपजीवीकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. काही शतकांपूर्वी भारतीय शेती ही स्वयंपूर्ण आणि संतुलीत होती पण त्यानंतर मात्र भारतातील ब्रिटीश शासनाने आपल्या व्यापारी वृत्तीमुळे शेतीकडे दुर्लक्ष केले. याच काळात देशातील काही स्वकीय लोकांना जमीनधारण करण्याचा अधिकार नाकारण्यात आला तो म्हणजे दलित आणि आदिवासींचा वर्ग होय. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर भारत सरकारने आणि त्यावेळच्या नियोजनकर्त्यांनी हे जाणले की कृषी विकास हाच आर्थिक विकासाचा पाया आहे आणि त्याला उपेक्षित ठेवणे हे देश विकासाला बाधक ठरणारे आहे. केंद्र सरकार व विशेषतः राज्य सरकारांनी जनतेचा प्रत्येक पैसा प्रमाणिकपणे व कार्यक्षमतेने आणि विशिष्ट उद्देशापोटीच वापरला जाईल याची काळजी तर घ्यावीच, परंतू हमी देखिल द्यावी. ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक बदल या संदर्भ ग्रंथाच्या माध्यमातून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ आणि गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली येथील पदवीत्तर अर्थशास्त्र विषयाचे अध्ययन करणाऱ्या विध्यार्थ्यांना नक्कीच लाभ होणार आहे.